संघियता भनेको के हो ? Sanghiyata bhaneko k ho?

                                                        संघियता भनेको के हो ?

देशमा अहिले संघियताको बारेमा बहस चलिरहेको अवस्थामा आम नेपालीहरुलाई संघियताको बारेमा इच्छुक हुनु अवश्य पनि नैलो बिषय बस्तु होइन तर यस बारेमा आम नेपालीहरुले जानकारी लिनु महत्वपुर्ण हुन आउछ । सरलभाषामा संघीयता भनेको केन्द्री सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति हो, अथवा राज्यसताका हक र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाईमा बाँडनुलाई पनि संघियता भन्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनितिक प्रक्रिया नै संधियता हो, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक,हित र अधिकारको संरक्षण र सिमान्तकृत समुहहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघियता हो ।

संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुख्यतयाः संघीयराज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली भनिन्छ ।

तेर्सो समानान्तर प्रणाली

यसमा संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ अथवा संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्म निर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।

ठाडो प्रणाली

केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसै कारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् तर धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन् जुन गलत हो । त्यसै कारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुन्छन ।

संघियताका प्रकारहरु

बिश्वमा संघीय संरचनाका विभिन्न मोडेलका रहेका पाईन्छ

क) एकै ठाँउमा आउन बनेका सङ्घीय संरचना (Coming Together Federalism)

पुराना स्वतन्त्र राज्यहरु आपसमा मिलेर, सम्झौता वा सन्धि गरेर संघ निर्माण गरेका थिए । ती संघीय राज्याहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , अस्ट्रेलिया , सोभियतसंघ लगायतका पुराना संघीय राज्यहरु यस संरचनामा पर्दछन् ।

ख) एकै ठाँउमा राख्न तथा रहन बनेका संघीयता संरचना (Holding Together Federalism)

विगतमा एउटै एकाइको रुपमा शासित हुदै आएको एकात्मक राज्यहरुलाई बिभिन्न उप एकाइहरूमा बिभाजन गरी केन्द्र र प्रदेश बीच अधिकारको बाडफाड सहित संरचना खडा भएका छन् , यस्तो संघीय राज्यहरुमा भारत , बेल्जियम , स्पेन , अस्ट्रेलिया आदि छन् । यसलाई जातिगत , भाषिक एबं धार्मिक , भौगोलिक बिबिधता बीच राज्यलाई खण्डित हुन बाट जोगाउन राज्यलाई संगै राख्ने बिधि (ज्यमिष्लन त्यनभतजभच) पनि भनिन्छ । त्यसैले संघियतालाई जाती , भाषा , सस्कृति , ईतिहास र बिबिधता सम्बन्धि समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सबै भन्दा राम्रो राज्ययन्त्र मानिन्छ । अहिले हाम्रो नेपाल पनि यहि बिधिबाट संघिय प्रणाली तिर जादैछ ।

ग) समान अधिकार विभाजन भएका संघिय संरचना -Symmetric Federalism_

सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा केन्द्र र संघमा एकैकिसिमबाट संचालन हुनुलाई नै बुझाउछ । संघियतामा आकार , जनसंख्या , भौगोलिक आयतन वा अन्य कुनै बिशेषताहरुलाई ध्यानमा नराखी सबै संघीय एकाइहरूलाई समान अधिकार र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

घ) भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका संघिय संरचना -Asymmetric Federalism_

देशलाई छिन्न भिन्न, विभाजन र विखन्डनका मागलाई रोक्ने उपायका रुपमा यस बादलाई अपनाएको हुन्छ, यस्तो संघमा केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा बिशेष हैसियत र अधिकार पाएका हुन्छन, क्यानाडाको फ्रेन्चभाषी क्युबेक भारतको जम्मु कश्मिर र पपुवा न्यु गिनिमा वगेन्भेल्ला यसका उदाहरण हुन्,

ङ) सवैलाई एकैठाँउमा राख्न सक्ने सहयोगात्मक सङघीयता-Co-operative Federalism_

संघ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्त रुपमा सहकार्य गरि नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी संघियता भनिन्छ, । जसको उदाहरणहरु भेनेजुयला, जर्मनी, बेल्जियम, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका आदी रहेका छन् ।

यसरी बिश्वमा संघियतालाई पाँच चरणमा बिभाजन गरिएको छ ।




महासंघ र अर्ध संघिता के हो

महासंघ र अर्ध संघिता के हो

प्रदेशले स्वतन्त्र पहिचान र सार्वभौम अधिकार राखी सम्झौता मार्फत केही अधिकार संघलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई महासंघ भनिन्छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए पछी सन् १७७६ देखि १७८७ सम्मको संयुक्त राज्य अमेरिका र सन् १२९१ देखि १८४८ सम्मको स्विट्जरल्यान्ड यस्तै महासंघ थियो । वर्तमान अवस्थामा युरोपियन युनियनलाई महासंघको नमुना मान्न सकिन्छ । महासंघीय प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रिय सरकारको स्वतन्त्र संबैधानिक हैसियत तथा अधिकार हुदैन । यसले आफ्नो संघीय एकाई बाट अधिकार प्राप्त गर्दछ । त्यसको बिपरित केन्द्रले प्रदेश माथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था भए त्यस्तो मुलुकलाई अर्धसंघात्मक भनिन्छ । भारत , पाकिस्तान , मलेसिया आदि देशहरु यहि श्रेणीमा पर्दछन् ।

संघियतामा दई किसिमले शक्ति बाडफाड भएको देखिन्छ

( १ ) शास्त्रीय मोडेल

प्रदेशले स्वतन्त्र रुपमा निश्चित अधिकार उपभोग गर्दछन जस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदी

( २ ) अन्तर बन्धन संघीय मोडेल

संघले मोडेल कानुन बनाउछ र प्रदेशले आफ्नो परिस्थिति अनुसार बिस्तृत कानुन बनाउछ , जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकामा प्रदेशले संघीय कानुनी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दछ ।

यसरी संघियतालाई व्यक्तिगत वा सास्कृतिक तथा भौगोलिक संघियतामा पनि बिभाजन गरिन्छ । भूगोलबिना समुदायलाई सम्बोधन गर्ने संघियता नै साँस्कृतिक वा व्यक्तिगत संघियता हो भारतमा मुस्लिम समुदायले उपभोग गरिरहेको यहि हो जाती, भाषा वा पहिचानका आधारमा देशको भूगोललाई संघीय एकाइमा बिभाजन गरिएमा त्यसलाई जातीय संघियता भनिन्छ तर मानवीय भूगोललाई ध्यानमा नराखी भूगोल मात्र बाडेमा त्यसलाई प्रशासनिक संघियता भनिन्छ, विश्वमा जातीय,भाषिक वा सस्कृति विबिधता भएको मुलुकमा संघीय एकाइको निर्धारण गर्दा सकेसम्म त्यसलाई जातीय, भाषिक तथा साँस्कृतिक रुपमा समरुपी बनाउने अभ्यास रहेको छ यसले राष्ट्रिय रुपमा बाहुल्य जातीलाई मात्र हैन, राष्ट्रिय जनसंख्यामा अल्पसंख्या भए पनि क्षेत्रीय रुपमा बाहुल्य जातीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्ने अवसर उपलब्ध गराउछ । तर्सथ नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमाहरुमा विभाजन गर्नु कतिको लाभदायि हुन्छ । यसबारेमा बृहत छलफल हुन अतिआवश्यक छ, नेपाली जनतालाई संघियताको बारेमा जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउछ ।


संघियता भनेको के हो



संघीयताको बहस चलिरहेको वेला मुख्य रुपमा निम्न कुराहरु बुझ्ने र बुझाउनुमा केन्द्रित हुनुपर्छ !!

( १ ) एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली भनेको के हो ?
एउटा वाक्यमा भन्नु पर्दा राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकारहरु सबै केन्द्रमा हुने शासन प्रणालीलाई एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली भनिन्छ ! एकात्मक राज्यमा सरकार र जनता बीच लामो दुरी हुन्छ अथवा सरकार जनताबाट टाढा हुन्छ त्यसैले जनताले पाउने न्युनतम सुबिधाको लागी पनि केन्द्रमा धाउनु पर्ने हुन्छ !

नेपाल पनि आजको मिति सम्म एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली रहेको मुलुक हो जुन अब संघीय राज्यमा रुपान्तरण हुदैछ ! पहिले राणाहरुले केन्द्रिकृत राज्य गरे , त्यसपछी राजाले केन्द्रिकृत राज्य गरे अनि अहिले पछिल्लो चरणमा राजाको अर्को रुप कांग्रेस , एमाले र माओबादीले केन्द्रिकृत राज्य गरिरहेको छ ! नेपालमा राज्यशक्ति र अधिकार सबै सिहदरबारमा हुन्छ !

( २ ) संघियता भनेको के हो ?
एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् । अर्थात् यो एक खालको महासंघीय ढाँचा हो ।

संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुलतः संघीयराज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली । अर्थात् संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।

केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसैकारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् तर धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन् जुन एकदम गलत हो । त्यसैकारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुन्छन् र ती राज्यहरुले मिलेर केन्द्रलाई केही साझा अधिकारहरु जो एउटा संयुक्त र साझा केन्द्रका हिसावले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अधिकारहरु हुन्छन्, दिएको हुन्छ । अंगे्रजीको ‘फेडरल’ शव्दको अर्थ संघहरुको शक्तिशाली केन्द्रीकृत सत्ताको निर्माण हो जहाँ संघहरु स्वतन्त्र र समान् हुन्छन् । अंग्रेजीमा ‘युनियन’ र ‘कन्फेडरेशन’ शव्द पनि प्रयोग हुने गरेका छन् । सर्बोच्च सोभियत ‘युनियन’ हुन् भने अमेरिका र स्वीजरल्याण्ड भने ‘कन्फेडरेशन’ हुन् । त्यसैले संघीय राज्यको अर्थ, हरेक संघीय इकाई आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति हो । यसता संघीय देशहरुमा केहीमा केन्द्र (संघ) बलियो हुन्छ भने केहीमा प्रान्त (राज्य) हरु बलियो हुने प्रणाली छ । भारतमा केन्द्र बलियो छ भने स्वीजरल्याण्डमा क्यान्टनहरु बलिया छन् ।

( ३ ) संघियता कति प्रकारको हुन्छ ?
बिश्वमा संघीय राज्यहरुको निर्माण दुई किसिमले भएको पाइन्छ ! पहिलेका स्वतन्त्र राज्यहरुले आपसमा समझदारी , सम्झौता वा सन्धि गरेर संघ निर्माण गरेका थिए ! यस्तो संघीय राज्याहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , अस्ट्रेलिया , सोभियतसंघ लगायतका पुराना संघीय राज्यहरु पर्दछन् ! यसलाई राज्यहरु संगै आउने बिधि (Coming Together) पनि भनिन्छ !

अर्को पहिले एउटै एकाइको रुपमा शासित हुदै आएको एकात्मक राज्यहरुलाई बिभिन्न उप एकाइहरूमा बिभाजन गरी केन्द्र र प्रदेश बीच अधिकारको बाडफाड सहित संरचना खडा भएका छन् ! यस्तो संघीय राज्यहरुमा भारत , बेल्जियम , स्पेन , अस्ट्रेलिया आदि छन् ! यसलाई जातिगत , भाषिक एबं धार्मिक , भौगोलिक बिबिधता बीच राज्यलाई खण्डित हुन बाट जोगाउन राज्यलाई संगै राख्ने बिधि (Holding Together) पनि भनिन्छ ! त्यसैले संघियतालाई जाती , भाषा , सस्कृति , ईतिहास र बिबिधता सम्बन्धि समश्यालाई सम्बोधन गर्ने सबै भन्दा राम्रो राज्ययन्त्र मानिन्छ !

अहिले हाम्रो नेपाल पनि यहि बिधि बाट संघिय प्रणाली तिर जादैछ !
प्रदेशले स्वतन्त्र पहिचान र सार्बभौम अधिकार राखी सम्झौता मार्फत केही अधिकार संघलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई महासंघ भनिन्छ ! बेलायती उपनिवेश बाट स्वतन्त्र भए पछी सन् १७७६ देखि १७८७ सम्मको संयुक्त राज्य अमेरिका र सन् १२९१ देखि १८४८ सम्मको स्विट्जरल्यान्ड यस्तै महासंघ थियो ! वर्तमान अवस्थामा युरोपियन युनियनलाई महासंघको नमुना मान्न सकिन्छ ! महासंघीय प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रिय सरकारको स्वतन्त्र संबैधानिक हैसियत तथा अधिकार हुदैन ! यसले आफ्नो संघीय एकाई बाट अधिकार प्राप्त गर्दछ ! त्यसको बिपरित केन्द्रले प्रदेश माथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था भए त्यस्तो मुलुकलाई अर्धसंघात्मक भनिन्छ ! भारत , पाकिस्तान , मलेसिया आदि देशहरु यहि श्रेणीमा पर्दछन् !

संघीय एकाइहरुमा आफ्नो मामिला ब्यबस्थापन गर्नमा संघीय सरकारको भूमिका न्यून वा गौण र संघीय एकाईको भूमिका बढी महत्वपूर्ण भयो भने त्यस्तो संघियतालाई प्रतिस्पर्धात्मक संघियता भनिन्छ ! यदि संघीय सरकारले नै संघीय तथा प्रादेशिक नीति प्रस्तुत गर्ने वा निर्माण गर्ने गर्छ भने त्यसलाई पीडक संघियता (Coercive Federalism) भनिन्छ !

यदि संघीय एकाईले केन्द्रको अनुमति वा केन्द्र बाट मात्र शक्ति प्राप्त गर्दछन् भने त्यसलाई अनुमतीय संघियता भनिन्छ ! त्यस्तै संघ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्त रुपमा नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी संघियता भनिन्छ ! इथियोपिया , दक्षिण अफ्रीका , जर्मनी , भेनेजुयला , बेल्जियम यसका नमुना हुन् !

यसरि संघियतामा दई किसिमले शक्ति बाडफाड भएको देखिन्छ !
( १ ) शास्त्रीय मोडेल – जहाँ प्रदेशले स्वतन्त्र रुपमा निश्चित अधिकार उपभोग गर्दछन जस्तै अस्ट्रेलिया , क्यानाडा , संयुक्त राज्य अमेरिका !
( २ ) अन्तर-बन्धन (Interlocking)संघीय मोडेल – जहाँ संघले मोडेल कानुन बनाउछ र प्रदेशले आफ्नो परिस्थिति अनुसार बिस्तृत कानुन बनाउछ ! जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकामा प्रदेशले संघीय कानुनी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दछ !

कुनै कुनै देशले बिभाजन र बिखन्डनका मागलाई रोक्ने उपायका रुपमा असममित संघबाद (Assymetrical Federalsim) अपनाएको हुन्छ ! यस्तो संघमा केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा बिशेष हैसियत र अधिकार पाएका हुन्छन ! क्यानाडाको फ्रेन्चभाषी क्युबेक , भारतको जम्मु कश्मिर र पपुवा न्यु गिनिमा वगेन्भेल्ला यसका उदाहरण हुन् ! असममित संघियतामा आकार , जनसंख्या , भौगोलिक आयतन वा अन्य कुनै बिशेषताहरुलाई ध्यानमा नराखी सबै संघीय एकाइहरूलाई समान अधिकार र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ !
संघियतालाई व्यक्तिगत वा सास्कृतिक तथा भौगोलिक संघियतामा पनि बिभाजन गरिन्छ ! भूगोलबिना समुदायलाई सम्बोधन गर्ने संघियता नै सास्कृतिक वा व्यक्तिगत संघियता हो ! भारतमा मुस्लिम समुदायले उपभोग गरिरहेको यहि हो ! जाती , भाषा वा पहिचानका आधारमा देशको भूगोललाई संघीय एकाइमा बिभाजन गरिएमा त्यसलाई जातीय संघियता भनिन्छ तर मानबिय भूगोललाई ध्यानमा नराखी भूगोल मात्र बाडेमा त्यसलाई प्रशासनिक संघियता भनिन्छ ! बिश्वमा जातीय , भाषिक वा सस्कृति बिबिधता भएको मुलुकमा संघीय एकाइको निर्धारण गर्दा सकेसम्म त्यसलाई जातीय , भाषिक तथा सास्कृतिक रुपमा समरुपी बनाउने अभ्यास रहेको छ ! यसले राष्ट्रिय रुपमा बाहुल्य जातीलाई मात्र हैन , राष्ट्रिय जनसंख्यामा अल्पसंख्या भए पनि क्षेत्रीय रुपमा बाहुल्य जातीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्ने अवसर उपलब्ध गराउछ !!

( ४ ) संघीयताको बिशेषताहरु के के हुन ?
संघियतामा दुई तहको सरकार हुन्छ ! सम्पूर्ण देशका लागी राष्ट्रिय सरकार र निश्चित क्षेत्रका प्रादेशिक वा राज्य सरकार हुन्छ ! संघियतामा प्रत्येक तहको सरकारको मतदाताहरुसंग स्वतन्त्र सम्बन्ध हुन्छ ! क्षेत्रीय संरचनाद्वारा मात्र संघीय ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका बन्दैन तर संघियतामा एकात्मक ब्यबस्थाको बिपरित केन्द्रिय सरकारमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण र प्रतिनिधित्व हुन्छ ! संघीय राज्याहरुमा सामान्यतया संघ र राज्यहरुमा अलग अलग संबिधान संबिधान हुने गर्छ ! संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , क्यानाडा , अस्ट्रेलिया , अस्ट्रिया , रुस , दक्षिण अफ्रीका आदि देशहरुमा संघ र प्रदेशको अलग अलग संबिधान छन् ! आ-आफ्नो झन्डा र आआफ्नै राज्य प्रतीक चिन्ह पनि हुन्छ तर भारत , पाकिस्तान , मलेसिया , स्पेन , बेल्जियम लगायतका कतिपय देशहरुमा एउटै संबिधानमा नै संघ र प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ ! संघीय राज्यमा संघ र प्रदेशहरु बीच राज्यशक्ति र अधिकार संबैधानिक रुपमा नै बाडफाड हुनुको साथै एकपक्षीय रुपमा खोस्न नसक्ने व्यवस्था हुन्छ !प्रदेशलाई प्रभाब पार्ने बिषयमा संबिधान संसोधन गर्नु परेमा संघीय ब्यबस्थापिका र प्रादेशिक ब्यबस्थापिकाको बहुमतद्वारा निर्णय गर्नु पर्दछ ! संघीय राज्यमा सार्बभौमसत्ता पनि संघ र प्रदेसहरुमा बिभाजित गरिएको हुन्छ ! लिखित संबिधानद्वारा दुबै तहका सरकालाई विधायिकी तथा बित्तिय अधिकार बाडफाड गरिन्छ र त्यस्ता संघियता सम्बन्धि संबैधानिक प्राबधानहरुलाई राज्यका साथै केन्द्रिय सरकारको सारभूत सहमतिबिना परिवर्तन गर्न सकिन्न !

सामान्यतया संघीय राज्यमा संगीय प्रदेशहरु , जनसंख्या , भौगोलिक आकार , स्रोतहरु आदि कुराहरुमा सानाठूला जे भए पनि संघभित्र समान हैसियत राख्दछन् ! साथै केन्द्रिय ब्यबस्थापिकामा समानान्तर दुई वटा सदनको व्यवस्था भएको हुन्छ जसको सिनेट वा राष्ट्रियसभा वा राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट बराबरी संख्यामा प्रतिनिधि पठाउने र जनप्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको अनुपात अनुसार प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था हुन्छ ! सामान्यतया संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशमा स्वशासन/स्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ! केन्द्र र प्रदेशको सरकारहरुले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सरकार सन्चालन गरेका हुन्छन् ! संबिधानमा उल्लेख नभएका अधिकारहरु जसलाई अबसिष्ट अधिकार (Residual Power) भनिन्छ , सामान्यतया प्रदेशहरुसंग सुरक्षित राखिन्छ ! संघ र प्रदेशबीच वा अन्तरप्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीबाट सुल्झाउने सरकारी संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर नटुंगिएमा ब्यबस्थापिकाको माथिल्लो सदन वा संबैधानिक अदालत वा जनमत संग्रह गरेर टुंगाउने व्यवस्था गरिन्छ ! संघीय शासन प्रणालीमा विवाद वा द्वन्द समाधानको लागी बिभिन्न प्रकारका संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरि हुन्छ !

स्थानीय निकायको गठन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको हुन्छ ! संघीय शासनलाई केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्झौताको उपज मानिन्छ र प्रदेश/राज्यहरुको सदस्यतामा संघको निर्माण हुन्छ ! सामान्य प्रचलनमा संघियतामा दुई तह संघ र प्रदेश हुन्छ र यी दुबै मुलत नीति निर्माणका अंगहरु मानिन्छ र स्थानीय तहलाई कार्यन्वयन गर्ने कायर्कारी निकायको रुपमा मानिन्छ ! थोरै देशमा मात्र स्थानीय निकायको व्यवस्था केन्द्रिय संबिधानमा गरिएको हुन्छ !

संघीय पद्दतिको द्वैध संरचनामा सहयोग भन्दा प्रतिद्वन्दिता बढ्न सक्ने भएको यस्त नहोस भन्नाखातिर संघ प्रदेशहरुको सम्बन्धलाई सहयोग , अन्तरनिर्भरता र परिपुरकताको आधारमा हेर्ने प्रयत्न थालिएको छ ! अफ्रीकाको संबिधानमै यो अबधारणा अपनाएकोले त्यहाको संघीय पद्दतीलाई सहयोगात्मक संघबाद भनिन्छ ! प्राय संघीय राज्यहरुमा कम्जोर प्रदेशलाई आर्थिक समानीकरणको लक्ष हासिल गर्न बित्तिय आयोग वा क्षेत्रीय नीति बनाएको पनि देखिन्छ !

सामान्यतया संघियता जाती , भाषा , सस्कृति वा ऐतिहासिक भूगोलमा आधारित भौगोलिक क्षेत्रीय संघियता (Territorial Federation) हुन्छ ! ज्यादै मिश्रित बोसोबस भएका मुलुकहरुमा गैरक्षेत्रीय सांसकृतिक वा व्यक्तिगत संघियता (Non-Territorial Federation) को अभ्यास पनि गरिएको छ ! यस्तोमा ति समुहरुको संख्यात्मक बहुमतको आधारमा नभएर सहमतिका आधारमा सत्ता साझेदारी गर्ने शासकीय संयन्त्र निर्माण गरिन्छ ! यस्ती प्रणालीलाई सत्ता साझेदारी गठबन्धन (Consociation) भनिन्छ !

यदि बहुभाषिक देशमा संघीय शासन प्रणाली छन् भने त्यस्ता अधिकाशं देशमा दुई वा दुई भन्दा बढी सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात् बहुभाषा नीति अवलम्बन गरिएका छन् ! भाषाको प्रयोग त्यो भाषाको विकास र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्दछ !!

( ५ ) नेपालमा किन संघीय राज्य प्रणाली आवस्यक परेको हो ?
नेपालमा वर्गीय, जातीय एवं भाषिक विभेद र असमानता चरणचुलीमा पुगेको छ जसलाई सम्बोधन गर्न नसके मुलुक लामो वर्गीय एवं जातीय द्धन्दमा फँस्ने स्थिति रहेको छ । त्यस्तै नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था छ जसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौ मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको छ त्यसैले जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो ! लोकतन्त्र , गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षलाई स्थागत गर्नको लागी पनि नेपालमा संघियता अपरिहार्य भएको छ !
एकात्मक राज्यले आदिबासी जनजातीहरुको भाषा , लिपि , धर्म , सस्कृति (पहिचान) लाई मेटाउदै आइरहेको र कतिको त समग्र पहिचान नै बिलय हुने अवस्थामा पुगेकोले उक्त पहिचानहरुको संरक्षण र विकास एबं सबै बिभेदको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडी लानको लागी नेपालमा संघियताको आवश्यकता परेको हो !!

( ६ ) काङ्ग्रेस एमालेले अगाडी सारेको भुगोल र सामार्थ्यको आधारमा संघीयता भनेको कस्तो हो ?
कांग्रेस एमालेले अगाडी सारेको भुगोल र सामार्थ्यको आधारमा संघियता भनेको राजा महेन्द्र र बिरेन्द्रले १४ अन्चल र ७५ जिल्ला बिभाजन गरे जस्तै मनाबिय भुगोललाई प्राथमिकता नदिई केवल भुगोललाई मात्र आधार मानेर संघियता निर्माण गर्ने भन्ने हो ! धेरै प्रदेश बनाउदा सामार्थ्यले धान्दैन भन्ने त केवल एउटा बहाना मात्र हो किनकी कम प्रदेश बनाउनुमा उनीहरुको स्वार्थ अर्कै छ !सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा कांग्रेस एमालेले भनेको कथित् बहुपहिचान सहितको संघियतामा ५ वा ७ परदेश बनाउने अनि प्रान्तीय सरकार गठन गर्दा ति सबै प्रदेशहरुको नेतृत्वमा (गभर्नर देखि मुख्य मन्त्रीसम्म) एउटै जाती , एउटै धर्म र एउटै सस्कृति मान्नेहरु हुने गरी ग्रयाण्ड डिजाइन गरिएको छ ! यसरि ५/७ प्रदेशमा एउटै जातीको नेतृत्व हुनु भनेको अहिलेको एकात्मक नेपालमा १२% जनसंख्या रहेको खसआर्य समुदायको राज्य सत्तामा ८६% पकड रहेको जस्तै हुनु हो ! यो केवल नामको संघियता हुनु हो र यस्तो खाले संघियता नेपालको बिभितालाई सम्बोधन गर्ने र बिभेदको न्युनिकरण गर्दै अन्त्य गर्ने सवालमा पूर्ण असफल हुनेछ र पुन नेपालको समस्या अहिले जस्तै रहनेछ !!

( ७ ) एमाओबादी लगाएत पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरहरुले आगाडी सारेको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा जातिय पहिचान सहितको संघीयता भनेको कस्तो हो ?
कुनै पनि जाती (राष्ट्र) भन्ने बितिक्कै उसको पछाडी त्यहाको भूगोल संग अविछिन्न इतिहास जोडिएको हुन्छ ! जस्तै प्रस्तावित ताम्सालिङमा बसोबास गर्ने तामाङ समुदायलाई त्यहाँ कसैले ल्याएर राखेको नभई ति बस्तीहरु ऐतिहासिक मानब बस्तीहरु हुन ! त्यहि ऐतिहासिक जाति/रास्ट्रको त्यो भूमि संग नङ्ग र मासुको झैँ सम्बन्ध जोडिएको हुनाले त्यहि ऐतिहासिक बिरासत इतिहासलाई सम्मान गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय पहिचान अनुसार संघहरुको नाम राख्ने गरिन्छ , राखिनु पर्दछ ! संघीय इकाईको नाम राख्ने सवालमा बहुजातीय मुलुकहरुमा रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा प्रचलित र सर्बस्विकार्य बैज्ञानिक बिधि यहि नै हो हो !

यी त भए ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा प्रदेश/ राज्यको नाम राख्ने एउटा आधार तर यहाँ नेर बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा कांग्रेस एमालेले नामको बारेमा निकालेको बखेडा त केवल बहाना वा सार मात्र हो , यसको भित्रि रुप वा पुरा वास्तविकता अर्कै छ ! कांग्रेस एमालेको भित्रि वा प्रमुख बिमति भनेको प्रदेशको सिमाना छुट्याउदा जातीय ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा नभई भूगोललाई मात्र प्रमुख आधार बनाएर छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो किनकी जातीय ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा सिमाना छुट्याऊदा ईतिहास देखि संगै बस्दै आएको आदिबासीहरुको भुगोलहरुलाई एकै ठाउँमा जोडेर एउटै सिमाना बन्न जान्छ ! जस्तै तामाङहरुको ऐतिहासिक भुगोललाई जोडेर ताम्सालिङ प्रदेश , मगरहरुको ऐतिहासिक भुगोललाई जोडेर मगरात त्यस्तै त्यस्तै अरु पनि !

पहिचानबादीहरुले सस्थागत गर्न खोजेको संघियता यस्तै हुन ! यदि यस्तो मोडेल अपनाएर प्रदेश/राज्यहरु निर्माण गरेमा आज सम्म एकात्मक नेपालमा समाबेसी रुपमा सत्तामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाती , मधेसी , महिला , दलित , मुस्लिम , अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित क्षेत्रबाट पनि समाबेसी तरिकाले प्रान्तीय सरकार वा सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ ! प्रान्तीय सरकार गठन हुदा कांग्रेस एमालेले भने जस्तो एउटै जातीको नेतृत्व रहिरहने खालको नभई सबै जातजति , बर्ग , लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समाबेसी ढाचाको हुनेछ ! उदाहरणको लागी ताम्सालिङ प्रदेशको सबै निकायमा तामाङ , बाहुन , क्षेत्री लगायत सबै जातजतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ ! पहिलो संबिधानसभामा ILO 169 को आधारमा जल जमिन र जंगल माथि आदिबासीहरुको अग्राधिकार हुने कुराहरु उठ्दा कांग्रेस र एमालेले पहिचानबादीलाई अतिबादी भन्दै जनमानसमा भ्रम फैलाउदै समाजमा एक किसिमको त्रास पैदा गर्दै लग्यो जुन आज सम्म बिद्यमान छ त्यसैले यसको बारेमा पनि जनता सामु स्पष्ट रुपमा प्रस्ट पार्न जरुरि छ !

( ८ ) जात र जाती बीच के फरक छ ? के जात र जातीले एउटै अर्थ जनाउछ ?
यो प्रश्नको जवाफको लागी हामिले जात र जातीको अलग अलग परिभाषालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ ! परिभाषा निम्नानुसार छन् !

जात भनेको के हो ?
@ जात भन्ने सब्द हिन्दुहरुमा पाईने ठुलो वा सानो देखाउने वर्णश्रम बर्गिकरणलाई जनाउने सब्द नै “जात” हो ! यस किसिमको वर्णश्रम बर्गिकरण बिशेषता अन्य जाति, समुदाय र धर्ममा पाईदैन ! हिन्दु धर्म अनुसार – ब्रम्हा, क्षेत्री , बैस्य र सुद्र गरि ४ भाग वा बर्णमा बिभाजन गरिएको छ ! अत: तामाङ , राई , लिम्बु , मगर भनेको जात हैन जाती हो !

जाति वा राष्ट्र भनेको के हो ?
मानब समाज सभ्यताको बिकासको क्रममा हूण/गण हुँदै कबिला अवस्था बाट बिकसित भै बनेको मानब समाजको सर्बकृष्ट बिकासको चरण नै जाति हो ! जाति भनेको नै राष्ट्र हो ; जसको अन्त्य हुदैन !

जाति/राष्ट्र बन्नको लागि निम्न बिशेशतहरु पुरा भएको हुनु पर्दछ :-
(क) दुई वा दुई भन्दा धेरै गण/कबिलाहरुको सम्मिश्रण भएको,
(ख) साझा भाषा भएको,
(ग) साझा ऐतिहासिक थातथलो भूगोल भएको,
(घ) ऐतिहासिक कालखण्डमा छुट्टै राज्य भएको,
(N ) साझा रितिरिवाज , परम्परा , धर्म , सस्कार , सस्कृति आदि भएको,
(च) मौलिक बिशेषता अन्य जातिको भन्दा फरक भएको,
(छ) हामी यो जाति हौ भनि मानसिक तथा बैज्ञानिक हिसाबले सामुहिक गर्ब गर्ने गरिएको,
(ज) पृथक पहिचान भएको,
(झ) अविछिन्न इतिहास भएको आदि आदि थुप्रै बिशेसताले युक्त भएकोलाई जाति/राष्ट्र भनिन्छ !

जाति/राष्ट्र मानब समाज विकास क्रमको सबै उच्चतम अवस्था हो ! जस्तै ; लिम्बु जाति/राष्ट्र, राई जाति/राष्ट्र, थारु जाति/राष्ट्र आदि आदि…!

अत: जात र जातीको अर्थ अलग अलग हुन्छ त्यसैले यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझ्दा अर्थको अनर्थ बुझ्न जान्छ र आज सम्म भएको पनि त्यही नै हो ! पहिचानमा आधारित संघियता बिरोधिहरु जात र जातीलाई एउटै टोकरीमा राखेर एउटै अर्थ लगाउछन् अनि पहिचान पक्षधरलाई जातीय कुरा गर्यो भन्ने आरोप लगाउछन् ! आज लाइ एती नै है त्